December 27th, 2022

भएका कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन किन फितलो ?

प्रतिलिपि अधिकार भन्नाले बौद्धिक सम्पत्तिको प्रतिलिपि अधिकार हो, जसमा सर्जकको आर्थिक र नैतिक अधिकार स्थापित गरिएको हुन्छ । प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को दफा (३९) को प्रावधानअन्तर्गत संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपाल, प्रस्तोता समाज नेपाल र संगीत तथा चलचित्र उत्पादक समाज नेपाल गठन भई रोयल्टी संकलनको काम गरिरहेका छन् । यी संस्थाले प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०६१ को नियम १० बमोजिम सांगीतिक रचनाको धनीका अधिकारहरूको संरक्षण एव सांगीतिक रचनाहरूको प्रयोग र प्रवर्द्धनलाई प्रोत्साहन गर्दै आएका छन् । त्यस्ता सृजनाको सार्वजनिक प्रयोगबापत रोयल्टी संकलन गरी सम्बद्ध अधिकार धनीसमक्ष वितरण गर्ने कार्य गर्दै आएको पाइन्छ ।

“विश्वका कैयौं राष्ट्रको जीडीपीमा संगीत क्षेत्रको राम्रै उपस्थिति देखिन्छ । तर, नेपालमा यस क्षेत्रबाट राज्यले प्राप्त गर्न सक्ने आयतर्फ अध्ययन तथा अनुमान नै गर्न सकेको छैन । यो असाध्यै विडम्बनापूर्ण छ ।”

प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ ले ‘रचना’ भन्नाले साहित्य, कला, ज्ञान–विज्ञान र अन्य क्षेत्रमा मौलिक एवं बौद्धिक रूपले प्रस्तुत गरिएका रचना, किताब, पर्चा, लेख, शोधपत्र, नाटक, नाट्य–संगीत, मूकचित्र र यस्तै किसिमले मञ्चनका लागि तयार गरिएका रचना, शब्दसहित वा शब्दरहित सांगीतिक रचना, श्रव्य दृश्य रचना, आर्किटेक्चरल डिजाइन, चित्रकला, पेन्टिङ, मूर्तिकला, काष्ठकला, लिथोग्राफी र आर्किटेक्चरसम्बन्धी अन्य रचना, फोटोजन्य रचना, प्रयोगात्मक कलासम्बन्धी रचना, उद्धरण, मानचित्र, योजना, भूगोलसम्बन्धी त्रि–आयामिक रचना, टोपोग्राफी र वैज्ञानिक लेखरचना र कम्प्युटर प्रोग्रामलगायत विषयलाई समेटेको छ । तर, प्रयोगकर्ताले गीतसंगीतको सार्वजनिक प्रयोग जति गरिरहेका छन् त्यसको नगण्य मात्र रोयल्टीको दायराभित्र आएका छन् । अधिकांशको मनोभावना गीतसंगीत भनेको प्रकृतिमा घाम, पानी, हावा नि:शुल्क प्रयोग गर्न पाएजस्तै प्रयोग गर्न पाउने विषय हो भन्ने सोचको बलियो उपस्थिति देखिन्छ । तर, कानूनले यसलाई मान्दैन ।

नेपालको संविधान,२०७२ धारा २५ सम्पत्तिको हकमा दिएको स्पष्टीकरणमा ‘सम्पत्ति’ भन्नाले चलअचललगायत सबै प्रकारको सम्पत्ति सम्झनुपर्छ र उक्त शब्दले बौद्धिक सम्पत्तिसमेतलाई जनाउँछ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै अनुसूची–५ (धारा ५७ को उपधारा (१) र धारा १०९ सँग सम्बद्ध) संघको अधिकारको सूचीमा बौद्धिक सम्पत्ति (पेटेन्ट, डिजाइन, टे«डमार्क र प्रतिलिपि अधिकारसमेत)लाई समावेश गरिएको छ ।

प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ दफा ३९ मा रोयल्टी संकलन संस्थासम्बन्धी व्यवस्था छ । यसको उपदफा २ मा प्रतिलिपि अधिकार सम्बन्धी रचनाको रोयल्टी निर्धारण गर्ने, संकलन गर्ने, संकलित रोयल्टी वितरण गर्ने प्रयोजनका लागि सामान्यतया एउटा विधामा एउटा रोयल्टी संकलन संस्था तोकिएबमोजिम गठन गरिने उल्लेख छ । रोयल्टी संकलन संस्था अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला स्वशासित र संगठित संस्था हुने व्यवस्था पनि छ । रोयल्टी संकलन संस्थाले व्यक्तिसरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेचबिखन गर्न वा अन्य किसिमले व्यवस्था गर्न र व्यक्तिसरह नालिस उजुर गर्न एवं सोही नामबाट नालिस उजुर लाग्न सक्ने व्यवस्था यो दफामा उल्लेख छ ।

प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०६१ ले संस्थाको गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ जसमा सामान्यतया एउटा विधामा रचयिता, ध्वनिअंकन, प्रस्तुति वा प्रसारण धनीसहित कम्तीमा सात सदस्य रहेको रोयल्टी संकलन संस्था गठन गर्न सकिने उल्लेख छ । त्यसैगरी सम्बद्ध विधाका स्रष्टालाई संस्थाको सदस्यता प्रदान गर्ने, रचयिता वा सम्बद्ध विधाका धनीले पाउने रोयल्टी रकम निर्धारण गरी प्रकाशन गर्ने, रोयल्टी संकलनको मापदण्ड बनाई लागू गर्ने, रचयिता वा सम्बद्ध विधाका धनीले पाउने रोयल्टी रकम संकलन गरी वितरण गर्ने, संस्थाले गरेको काम कारबाहीको जानकारी रजिस्ट्रारलाई गराउने काम तोकिएको छ ।

‘रोयल्टी’ भन्नाले प्रतिलिपि अधिकारसम्बन्धी रचनाको सार्वजनिक रूपमा प्रयोग गरेबापत रोयल्टी संकलन संस्थामार्फत प्रतिलिपि अधिकार धनीले प्राप्त गर्ने रचनाको मूल्य वा समन्यायिक लाभ सम्झनुपर्छ । ऐन तथा नियमावलीले परिकल्पना गरेको रोयल्टी संस्थाको चरित्र विशेष प्रकृतिको र अन्य संस्थाहरूभन्दा भिन्न अस्तित्व भएको देखिन्छ । राज्यले रोयल्टी निर्धारण, संकलन र वितरण जस्तो विषेशाधिकार ऐन तथा नियमावलीमार्फत प्रत्यायोजन गरी संरक्षक नै नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालय रहेको छ ।

के कानूनमा व्यवस्था भएका यी प्रावधान पर्याप्त छन् त ? पर्याप्त भए किन स्रष्टा सर्जकले प्राप्त गर्नुपर्ने रोयल्टी संकलन हुन सकिरहेको छैन ? विद्यमान संविधानले मौलिक हकमा स्वीकार गरेको विषय किन राज्यको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ? सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपालले नै संगीत प्रयोग गरेबापतको रोयल्टी किन बुझाउँदैनन् ? यो विषयमा सरकार किन मौन छ ? नेपाल वर्न महासन्धिको पक्षधर राष्ट्र हो । नेपालमा अनुमानित ४० प्रतिशत विदेशी गीतसंगीतको प्रयोग भइरहेको अवस्था छ । विदेशका सर्जकहरूले आफ्नो रोयल्टी दाबी गरिरहेका छन् । त्यस्तो रोयल्टी सम्बन्धमा राज्यको नीति के हो ? सन्धि सम्झौताहरूमा अनुबन्धित भइसकेपछि आफ्नो दायित्व निर्वाहमा उदासीन हुन मिल्छ ?

विश्वका कैयौं राष्ट्रको जीडीपीमा संगीत क्षेत्रको राम्रै उपस्थिति देखिन्छ । तर, नेपालमा यस क्षेत्रबाट राज्यले प्राप्त गर्न सक्ने आयतर्फ अध्ययन तथा अनुमान नै गर्न सकेको छैन । यो असाध्यै विडम्बनापूर्ण छ ।

सरकार संविधान, ऐन, नियमावलीमा भएका प्रावधानहरू कार्यान्वयन गराउन जागरुक छैन । प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ र नियमावली, २०६१ ले व्यवस्था गरेका आर्थिक तथा रोयल्टीका अधिकारहरूको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद् विकास समितिले मिति २०७१/०८/०३ र मिति २०७२/१२/०२ मा दुई फरकफरक निर्देशन जारी गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई यससम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यको समन्वय तथा अनुगमनसमेतको जिम्मेवारी तोकिएको थियो । यसबाट गीतसंगीतको सार्वजनिक प्रयोग हुने सम्पूर्ण स्थानहरूबाट रोयल्टी संकलन भएको र उक्त रोयल्टी सम्बद्धमा वितरण भएको समेत हुनुपर्ने र त्यससम्बन्धी कार्यको प्रगति विवरणसमेत संसदीय विकास समितिको सचिवालयमा नियमित पठाउनु भन्ने कडा निर्देशन भएको थियो । तर, यसको पूर्ण कार्यान्वयन भने भएको छैन । यसले स्रष्टाहरूमा नैराश्य ल्याएको छ ।

राज्यको संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको भएको छ । राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान तथा कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, संविधान, ऐन तथा नियमावलीमा भएका व्यवस्थाहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न (विशेषत: संगीत रोयल्टी संकलन कार्य गर्न) मौजुदा ऐन तथा नियमावलीमा आवश्यक संशोधन तथा निर्माण हुने नयाँ ऐन तथा नियमावलीमा ‘रचनाको सार्वजनिक प्रयोग गरेबापत रोयल्टी संकलन संस्थाले निर्धारण गरेको रोयल्टी त्यस्तो संस्थालाई बुझाएको निस्सा संलग्न हुनुपर्ने’ भन्ने व्यवस्थालाई तीनै तहबाट समावेश तथा कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।

अन्य देशका स्रष्टा सर्जकहरूको आकर्षक आय आर्जन, विलासी र भौतक सुविधाले सम्पन्न जीवनशैलीको बारेमा यहाँ चर्चा नगरौं । हाम्रो देशका स्रष्टा सर्जकहरूको कष्टकर जीवनयापन, बिरामी पर्दा उपचार खर्चको अभाव तथा मृत्यु हुँदा अन्त्येष्टि गर्नसमेत खर्च नभई हात फिजाउनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा राज्यले प्रतिलिपि अधिकारका विषयलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कदम चाल्नु जरुरी छ । यसो भएमा संस्कृति, साहित्य, कलाक्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भई सृजना हुने प्रतिफलबाट अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा आफ्नो छविलाई उँचो राख्न देशलाई टेवा पुग्ने निश्चितप्राय: छ । संस्कृति, साहित्य, कला तथा कलाकारको उचित सम्मान राख्न नसक्ने राज्य कसरी सुसम्पन्न हुन सक्छ ?

लेखक संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपालका महासचिव हुन् ।

Source: आर्थिक अभियान